आरोग्यक्राईमदेश- विदेशपुणेमहाराष्ट्रराजकीयशैक्षणिकसामाजिक

यवत – सासवड रस्त्यावर सर्रास वृक्षतोड ! याला जबाबदार कोण? 

लोकपसंद न्यूज : प्रतिनिधी नितीन गव्हाणे,दौंड

यवत – सासवड रस्त्यावर सर्रास वृक्षतोड ! याला जबाबदार कोण? 

कडूलिंब सारख्या झाडांची होते कत्तल..!

एकीकडे अनेक वृक्ष संवर्धन मिञ झाडे जोपण्यासाठी काम करत असतात.त्यातच दौंड तालुक्यातील एक मित्र एक वृक्ष ही संघटना अनेक गावामध्ये आईच बन ही संकल्पना साकारते आणि एकीकडे सर्रास वृक्ष तोड होते हे किती वाईट गोष्ट त्यामुळे या संघटना व वृक्ष संवर्धन मिञ या गोष्टीकडे कस पाहणार ? 

यवत – सासवड राज्यमार्ग लगत साईड पट्टी खोदकाम करत अधीकृत कि अनधिकृत जिओ केबल टाकण्याचे काम चालू आहे याचा तपास अधिकारी वर्गालाही नाही. निमित्त यवत – सासवड रस्त्याची साईड पट्टी खोदकाम करत यवत येथील स्थानिक ठेकेदार जिओ केबल टाकण्याचे काम करत आहे याच संदर्भात पञकार टिम त्या कामाची माहिती घेण्यासाठी गेली असता ठेकेदार यांनी पञकार यांनाच दमदाटी करु लागले.

त्यावेळी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ प्रसार माध्यम यांनी माघार घेत तेथून परतले त्या कामासंदर्भाची चौकशी सासवड ता पुरंदर येथील PWD कार्यालयात केली असता यावेळी तेथील महिला अधिकारी यांना त्या कामासंदर्भाची माहितीच नाही अस समजल मग स्थानिक ठेकेदार सरकारी मालमत्तेच नुकसान करतोय याला सर्वस्वी ठेकेदार जबाबदार आहेतच परंतु त्या कामासंदर्भाची माहिती न घेणारे अधिकारी हे तेवढेच बेजबादार आहेत.

काम चालू असताने साईडपट्टी खोदकाम करत अस्थाव्यस्त केली अनेक ठिकाणी मुरुमाचे रोडलाच ढिगारेही तयार केले.त्यामुळे या रस्त्यावर मुरुमाला धडकून अपघात घडू शकतात तसेच ऐन पावसाळा सुरु होताच अवजड वाहनाने साईडपट्टी खच्चून मोठे अपघात घडू शकण्याची शक्यता नाकरता येत नाही.त्यामुळे संबंधित प्रशासन यावर कोणती कारवाई करणार कि ठेकेदारला मोक्काट सोडणार ?  


यवत सासवड रस्त्यावर अनधिकृत वृक्ष तोड जिओ केबल टाकण्याच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या झाडांची होते कत्तल याला सर्वस्वी जबाबदार कोण ? वनविभाग अधिकारी की ठेकेदार ? ठेकेदाराने वनविभाग अधिकारी यांना चिरीमिरी देत गप्प केले का? 

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५’ अंतर्गत कलम २१ अन्वये, वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही झाड तोडणे हा अपराध आहे. अनधिकृत वृक्षतोडीच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी संबंधित व्यक्तिला कमीत कमी १ हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टी ठेकेदाराला लागू होत वनविभाग अधिकारी कारवाई करणार का ? ते पाहण उचित ठरणार आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!